राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी व प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023” लागू केला असून, या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी अधिनस्त अधिकारी वर्गाला दिले आहेत.

राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी दि. 5 डिसेंबर, 2024 पासून सुरू झाली आहे. कृत्रिम रेतन प्रक्रियेद्वारे उत्तम दर्जाच्या व उच्च वंशावळीच्या वळूंचा वापर करून दुधाळ जनावरांची पैदास वाढविणे तसेच प्रजनन प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

या अधिनियमांतर्गत राज्यातील सर्व रेत केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था व सेवा पुरवठादारांना महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित संस्थांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूंचेच रेत प्रजननासाठी वापरण्याची परवानगी राहणार आहे.

या सर्व प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले असून, प्राधिकरणाला संबंधित केंद्रांची तपासणी, झडती तसेच नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. क्षेत्रीय स्तरावर अनेक खाजगी कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठादार व संस्था यांनी अद्याप प्राधिकरणाकडे नोंदणी केलेली नसल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधितांवर अधिनियमांतर्गत नियमोचित कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधितांनी संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी लवकरात लवकर प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी, असे आवाहन आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी केले आहे.

*दंड व शिक्षेच्या तरतुदी :*

कलम 4 व 5 अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्यास दोष सिद्ध झाल्यावर रु. 50 हजारांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. नोंदणी प्रमाणपत्राविना गोजातीय प्रजनन क्रिया करणे अथवा प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त इतर वळूंपासून गोठवलेले रेत उत्पादन करणे किंवा अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास दोष सिद्ध झाल्यावर रु. 1 लाखांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार मंजूर सेवांबाबत चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात अथवा प्रसिद्धी केल्यास दोष सिद्ध झाल्यावर सहा महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा रु. 2 लाखांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

फक्त प्रमाणित व अधिकृत विर्यामात्रांचाच वापर करावा. सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासून नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच सेवा घ्यावी. कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवून पशुधनाचे संरक्षण करावे.

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशामुळे अधिक दूध उत्पादन मिळणार आहे. उत्तम प्रजनन कार्यक्षमतेमुळे जनावरांची संख्या व गुणवत्ता वाढणार आहे. वैज्ञानिक व नियंत्रित प्रजननामुळे दीर्घकालीन पशुधन विकास साध्य होणार आहे. दुग्ध व्यवसायात स्थैर्य निर्माण होऊन आर्थिक उत्पन्नात वाढ होणार आहे.