जालना शहर पाणी पुरवठा योजना (जायकवाडी धरण उद्भव) या योजनेच्या दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीचे काम मागील अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र एजन्सीकडे देण्यात आलेले आहे, त्या सर्व कामाची चौकशी करुन या एजन्सीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जालना समाचारचे संपादक विकासकुमार बागडी यांनी केली.
या संदर्भात श्री. बागडी यांनी जालना महानगर पालिकेचे आयुक्त संतोष खांडेकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र एजन्सीला प्रत्येक वर्षे बेकायदेशीर कोणतीही निविदा न काढता मुदत वाढ देण्यात येत आहे. सदर एजन्सीने काही राजकीय संबंध हातात घेऊन जालना महानगर पालिकेकडून कोट्यावधीची बिले वसूल करुन घेतलेली आहेत. सन 2015 ते 2024 पर्यंत महाराष्ट्र एजन्सीने केलेले काम आणि उचललेली रक्कम बाबत स्थानिक लेखापालने अनेक त्रुटी व आक्षेप घेतलेले आहेत. तरी सुध्दा महाराष्ट्र एजन्सीवर कोणतीही चौकशी किंवा कारवाई झालेली नाही. महाराष्ट्र एजन्सीने केलेले कामाचे कवडीमात्र फायदा महानगर पालिकेला किंवा सामान्य नागरीकाला झालेला नाही. महाराष्ट्र एजन्सीने उचललेली रक्कम हा फार मोठा घोटाळा असल्याचेही श्री. बागडी यांनी म्हटले आहे.
सन 2012 ते 2024 पर्यंत महाराष्ट्र एजन्सीच्या काम आणि बिलावर लेखापालने जे आक्षेप आणि त्रुट्या नोंद केलेल्या आहेत. त्यानुसार चौकशी करुन संबंधित एजन्सीवर गुन्हा दाखल करावा. सदर तक्रारीनुसार जो पर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र एजन्सीचे कोणतेही बिल किंवा रक्कम मंजूर करु नये. तसेच महाराष्ट्र एजन्सी यांना बॅल्क लिस्ट करण्यात यावे. चालू वर्षी महाराष्ट्र एजन्सीला कोणत्याही कामाची मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, अशी लेखी विनंतीही श्री. बागडी यांनी या निवेदनाच्या शेवटी आयुक्त संतोष खांडेकर यांच्याकडे केली असून या तक्रारीवर कारवाई केली नाही तर न्याय व हक्काकरीता वरिष्ठ अधिकारी व शासनाकडे तक्रार करावी लागेल आणि याची संपूर्ण जबाबदारी आपल्यावर राहील, असा इशाराही श्री. बागडी यांनी या निवेदनाव्दारे केली आहे.
